SEMINAR : भारत में जनजातीय एवं दलित आंदोलन के आयाम (24-25 Septembre 2022)

भारत में जनजातीय और दलित आंदोलनों ने सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। ये आंदोलन न केवल भारत की सामाजिक संरचना को चुनौती देते हैं, बल्कि समानता और न्याय की दिशा में भी नए आयाम जोड़ते हैं।

जनजातीय समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष ने पिछले कुछ दशकों में नई ऊर्जा प्राप्त की है। इन समुदायों ने अपनी पहचान और स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए कई संघर्ष किए हैं। ‘जनजातीय अधिकार कानून 2006’ जैसे कानूनी उपायों ने उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया है, लेकिन इन कानूनों के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां भी हैं। जनजातीय संगठनों ने शैक्षिक और आर्थिक अवसरों के विस्तार की मांग की है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में सहारा मिल सके।

दलित आंदोलन भी लंबे समय से जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठा रहा है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित इन आंदोलनों ने संविधानिक अधिकारों की रक्षा और समानता की दिशा में कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। हालाँकि, आज भी कई दलित क्षेत्रों में भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएँ जारी हैं, जिससे सामाजिक न्याय की दिशा में और प्रयासों की आवश्यकता है।

इन आंदोलनों की सफलता की कुंजी जागरूकता, शिक्षा और सही नीतिगत पहल में निहित है। भारत में जनजातीय और दलित समुदायों की स्थिति में सुधार लाने के लिए समर्पित प्रयास और सामाजिक सहयोग आवश्यक हैं।